ED के मुताबिक कार्रवाई Foreign Exchange Management Act यानी FEMA के तहत की गई।

जांच के दौरान एजेंसी ने लगभग ₹3.3 करोड़ की बेहिसाबी भारतीय मुद्रा और करीब ₹15 लाख की विदेशी मुद्रा बरामद करने की बात कही है। इसके अलावा डिजिटल उपकरण और दस्तावेज भी जब्त किए गए।

लेकिन मामला सिर्फ नकदी बरामद होने तक सीमित नहीं है।

विदेशों तक पहुंची जांच

ED की जांच में कथित तौर पर कुछ दस्तावेज और डिजिटल सामग्री सामने आई है, जिनसे PWD ठेकों में रिश्वत और विदेशों में कथित अघोषित निवेश से जुड़े सवाल उठे हैं।

जांच एजेंसी की नजर अफ्रीकी देशों में कुछ कंपनियों में कथित हिस्सेदारी तक पहुंची है।

यानी अब जांच का दायरा सिर्फ कर्नाटक की सरकारी व्यवस्था तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा।

यहां से सवाल उठता है—

सरकारी ठेके, पैसा और विदेशों में निवेश के बीच क्या कोई कड़ी है?

इसका जवाब अभी जांच से ही सामने आएगा।

किन लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई?

ED की कार्रवाई मंत्री सतीश जारकीहोली के अलावा उनके परिवार और कुछ करीबी लोगों से जुड़े परिसरों तक पहुंची।

जिन लोगों के ठिकानों की तलाशी हुई उनमें उनकी बेटी और सांसद प्रियंका जारकीहोली, बेटे राहुल जारकीहोली, रिश्तेदार वाई.डी. मंजुनाथ तथा उनके निजी सहायक और OSD से जुड़े परिसर शामिल बताए गए हैं।

लेकिन यहां एक बात साफ रखना जरूरी है—

किसी व्यक्ति के घर या कार्यालय पर जांच एजेंसी की तलाशी होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता।

ED की कार्रवाई जांच का हिस्सा है और अंतिम कानूनी निष्कर्ष अदालत और संबंधित जांच प्रक्रिया से ही निकलेगा।

मंत्री का क्या कहना है?

सतीश जारकीहोली ने किसी बड़ी गड़बड़ी से इनकार किया है और कहा है कि कुछ छोटी-मोटी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन किसी बड़े गैरकानूनी काम से उन्होंने इनकार किया।

वहीं कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने ED की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है।

अब मामला दो दावों के बीच खड़ा है—

एक तरफ जांच एजेंसी के आरोप और बरामदगी।

दूसरी तरफ मंत्री और उनकी पार्टी की राजनीतिक प्रतिक्रिया।

असली सवाल क्या है?

यहां RAJNITIK SAPERA सिर्फ यह नहीं पूछेगा कि ED ने कहां छापा मारा।

असली सवाल यह है—

अगर सरकारी ठेकों में रिश्वत और विदेशों में कथित निवेश की बात सामने आती है, तो पैसा आखिर गया कहां?

क्या कोई वास्तविक money trail मौजूद है?

क्या विदेशों में निवेश वैध तरीके से हुआ?

क्या सरकारी ठेकों और निजी आर्थिक गतिविधियों के बीच कोई संबंध है?

और अगर जांच में आरोप साबित नहीं होते तो क्या राजनीतिक आरोप लगाने वालों को भी जवाब देना होगा?

इन सवालों का जवाब अभी बाकी है।

सपेरा की नजर

राजनीति में जांच एजेंसियों की कार्रवाई अक्सर दो स्तरों पर असर डालती है।

पहला—कानूनी।

दूसरा—राजनीतिक।

कानूनी स्तर पर एजेंसियों को सबूत जुटाने होते हैं और अदालत में अपने आरोप साबित करने होते हैं।

राजनीतिक स्तर पर विपक्ष इसे सरकार की कार्रवाई बताता है और सत्ता पक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान।

लेकिन जनता के लिए सबसे जरूरी चीज दोनों से अलग है—

सच।

नकदी कहां से आई?

ठेकों में क्या हुआ?

विदेशी निवेश का स्रोत क्या था?

और दस्तावेज क्या साबित करते हैं?

जब तक इन सवालों के ठोस जवाब नहीं आते, तब तक न किसी को दोषी घोषित किया जा सकता है और न ही जांच को सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई मान लेना सही होगा।

फाइल खुल चुकी है। अब असली कहानी कागजों और money trail से निकलेगी।

यही है—

सपेरा फाइल।

Source: Indian Express Published: 12 सितंबर 2026